छत्तीसगढ़ मे मुफ्त किताबें और
वर्दी और स्टेशनरी
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| Chhattisgarh Me Free Books Or Uniform Or Stationery |
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी निजी स्कूलों ने उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवेशित छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, uniform और स्टेशनरी प्रदान की।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के एक फैसले के आलोक में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी और स्टेशनरी प्रदान करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह ध्यान में आया है कि निजी स्कूल लाभार्थी छात्रों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो उच्च न्यायालय के आदेशों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन है।
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लोक शिक्षण निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को उन निजी स्कूलों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। निदेशक लोक निर्देश द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई निजी स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
